राष्ट्रपति की मुहर के साथ सवर्ण आरक्षण बिल बना कानून

सवर्ण गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ अब यह कानून बन गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिकसूचना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और अल्पसंख्यकों के एक हिस्सों को फायदा मिलेगा। इन्हें रोजगार और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एक हफ्ते के भीतर कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मालूम हो कि संसद ने 103 वें संविधान संशोधन के जरिये आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण का बिल पास किया था। इसके तहत उन लोगों को ही फायदा मिलेगा, जो किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं। विधेयक में दर्ज प्रावधानों के अनुसार जिनकी आय 8 लाख रुपये सालाना से कम और जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है, वे आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि 8 जनवरी को यह बिल लोकसभा से पास हुआ। सदन में 326 सदस्यों ने वोट डाले, इनमें से 323 ने इसके पक्ष में और 3 ने विरोध में वोटिंग की थी। जबकि 9 जनवरी को बिल राज्यसभा से भी पास हुआ। 172 में से 165 सदस्यों ने पक्ष में और 7 ने विरोध में वोटिंग की थी।

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