गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देगी मोदी सरकार

केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर लगा दी मुहर/बढ़ेगा अब आरक्षण का कोटा/मंगलवार को संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़े फैसले में कहा है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को केंद्रीय कैबिनेट ने नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संविधान में संशोधन के माध्यम से सरकार आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। उम्मीद जतायी जा रही है कि मंगलवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के

प्रस्ताव पर सरकारी मुहर लगने के बाद आरक्षण का कोटा 49.5 फीसदी से बढ़कर 59.5 फीसदी हो जाएगा।
मालूम हो कि लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने की मांग उठ रही थी। अब केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। सरकार गरीब सवर्णों को आरक्षण के इस नए प्लान को लागू करने के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। उम्मीद है कि सरकार संविधान संशोधन के जरिए इस कदम को पूरा करने की कोशिश करेगी। आरक्षण का कोटा अभी 49 फीसदी है। जिसमें अब 10 फीसदी का इजाफा होगा। सूत्र बताते हैं कि जिन लोगों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये सालाना से कम है उन्हें इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है।

वैसे जानकार बताते हैं कि आरक्षण का कोटा बढ़ाने को लेकर उनकी राह थोड़ी कठिन हो सकती है, क्योंकि संविधान संशोधन में बाकी दलों के भी साथ की जरूरत सरकार को होगी। जो हो, मोदी कैबिनेट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते। कहा कि जब चुनाव आता है तभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार बचेगी नहीं।

 

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